नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को गिराने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के प्रावधानों के खिलाफ एक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित बलात्कार पीड़ित की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई पर सहमति जताई थी जिसमें मां और भ्रूण को गंभीर जोखिम होने के बावजूद 20 सप्ताह के बाद गर्भपात पर रोक के कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्वेज और सत्या मित्रा ने इस मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में महिला का जीवन गंभीर खतरे में है। एक महिला ने नई याचिका दायर करके आरोप लगाया कि उसके पूर्व मंगेतर ने शादी का झूठा वादा किया और उसका बलात्कार किया और वह गर्भवती हो गई। उसने गर्भपात संबंधी कानून की धारा 3 (2:बी) को निरस्त करने के निर्देश की मांग की जिसमें 20 सप्ताह के बाद गर्भपात पर रोक लगाई गई है। महिला का कहना है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया कि यह समयसीमा अतार्किक, एकतरफा, कठोर भेदभावपूर्ण और जीवन एवं समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता महिला 24 सप्ताह की गर्भवती है और उसका कहना है कि वह गरीब पृष्ठभूमि की है गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की सीमा के कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जोखिम में है क्योंकि उसके भ्रूण ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें बच्चे का जन्म मस्तिष्क एवं खोपड़ी संबंधी दिक्कतों के साथ होता है और डाक्टरों ने गर्भपात से इंकार किया है।
