नई दिल्ली : मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों की हौसलाअफजाई के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सेना की तर्ज पर असम राइफ्ल्स, स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स जैसे अर्धसैनिक बलों को Battle Casualties Certificate का फायदा मिलेगा. ऐसा होने से शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को अब सेना की तर्ज पर सरकारी मदद मिलेगी. गृह मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करेगा. अभी अर्धसैनिक बलों को सेना की वन रैंक वन पेंशन जैसी कई सुविधाएं हैं जो नहीं मिलतीं. अर्ध सैनिक बलों की लंबे समय से इसके लेकर मांग कर रहे थे.
उरी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों के घुसपैठ रोकने के लिये गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश. इसके लिए सोमवार को भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोवाल की बैठक में फैसला. पठानकोट हमले के बाद सीमा की सुरक्षा के लिए गठित मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का फैसला.
साफ़ है कि सरकार आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई चुक ना हो इसके लिए सरकार सख्ती से कदम उठा रही है. इसके साथ ही घुसपैठ पर पूरी नकेल कसने के लिए बॉर्डर की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करने को लेकर फण्ड की कमी ना हो इसके लिए सरकार वित्तमंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है.
