चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि लोकसभा में पेश बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और यह असंवैधानिक है।
मोदी को लिखे एक पत्र में पलनीस्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बांध सुरक्षा विधेयक में तमिलनाडु की गंभीर चिंता पर ध्यान नहीं दिया गया है।
पलनीस्वामी के मोदी को लिखे पत्र को यहां मीडिया में जारी किया गया।
पलनीस्वामी ने कहा कि विधेयक को लोकसभा में सभी राज्य सरकारों के विचारों/टिप्पणियों पर विचार किए बिना पेश किया गया है।
पलनीस्वामी ने कहा है, प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक पर तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 26/6/2018 को पारित प्रस्ताव में तमिलनाडु के लोगों की चिंता को जाहिर किया गया है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार को तत्काल कार्रवाई के लिए भी भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की मुख्य चिंता यह है कि यह विधेयक एक राज्य में स्थित और दूसरे राज्य के स्वामित्व वाले बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के अधिकार राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को दे देगा।