नई दिल्ली : अंतर राज्यीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों एवं केंद्र के निकट समन्वय के साथ काम करने से ही विकास हो सकता है। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना और अंतर राज्यीय संबंधों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया।
करीब 10 साल के बाद अंतर राज्यीय परिषद प्रधानमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बार सभी मुख्यमंत्रियों से एक मंच पर संवाद हुआ हैं। सम्मेलन में केंद्र-राज्य संबंधों पर पूंछी आयोग की सिफारिशों, पहचान के तौर पर आधार का इस्तेमाल और सब्सिडी प्रदान करने के लिए सीधे हस्तांतरण के इस्तेमाल, लाभ और लोक सेवा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है।
जम्मू-कश्मीर में मौजूदा अशांति के बीच बैठक हो रही है जहां पिछले सप्ताह एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 38 लोग मारे गए। अंतर राज्यीय परिषद की अंतिम बैठक 2006 में हुई थी। यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल दो बैठकें बुलाई थी।
मोदी सरकार ने मई 2014 में कार्यभार संभालने के बाद अंतर राज्यीय परिषद के ढांचे में सुधार किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के विभिन्न भागों में पिछले एक साल से ज्यादा समय में सभी पांचों जोनल परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता की जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।