नई दिल्ली. बुधवार को हुई केन्द्र सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए सस्ते कर्ज की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया गया है. केन्द्रीय कैबिनेट ने बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी स्कीम को भी जारी रखने का फैसला किया है. इसके तहत किसानों द्वारा चुकाए गए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें लौटा दिया जाएगा.
कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, हालांकि सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है. कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले क्रॉप लोन के लिए होगी और इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है.
इस स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9% ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4% ब्याज पर मिलेगा.
