चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कहा है कि केंद्र के प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह जल संसाधन मंत्रालय को बांध सुरक्षा विधेयक पर फिर से विचार करने का निर्देश दें।
मोदी को भेजे पत्र में जयललिता ने कहा है कि विधेयक (बांध सुरक्षा) के मसौदे में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जिससे जवाबदेही तय करने की वर्तमान प्रणाली और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि राज्य सरकारों के पास बांधों की सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त दक्षता और अनुभव है। केंद्रीय जल आयोग भी बांधों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखता है इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र के कानून की खास जरूरत नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि तत्कालीन संप्रग सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए विधेयक का उनकी सरकार ने तब भी विरोध किया था।
