नई दिल्ली : झूठी शान के लिए हत्या से चिंतित मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि अगर किसी दंपति को अपने जीवन और स्वतंत्रता को लेकर खतरा महसूस हो रहा है तो अदालत में शादी करने की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए घोषणा पत्र शामिल करें।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने यह भी सुझाव दिया कि विशेष विवाह कानून के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष शादी के दौरान दंपति पुलिस सुरक्षा की भी मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आग्रह थाना अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए जो मामले में जांच कर सकते हैं और प्रथम दृष्ट्या एसएचओ अगर खतरे को सही पाता है तो दंपति को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त कदम उठा सकता है।
बहरहाल, आयोग ने एसडीएम या विवाह अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष विवाह कानून के तहत शादी का 30 दिन का नोटिस सुनिश्चित किया जाए जो आरटीआई कानून की धारा 4 (1) (डी) के तहत आवश्यक है ताकि संबंधित व्यक्ति (अभिभावकों सहित) इस बारे में जान सकें और अगर आपत्ति हो तो जाहिर कर सकें।
विशेष विवाह कानून के तहत शादी तभी हो सकती है जब इस सिलसिले में नोटिस की एक प्रति एसडीएम द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। सूचना आयुक्त ने कहा कि नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति होने वाली शादी को लेकर आपत्ति जता सकता है। ऐसे मामले में एसडीएम शादी नहीं होने दे सकते जब तक कि आपत्ति प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर उस पर निर्णय नहीं कर लिया जाता।
