नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र को समय से पूर्व बुलाने के इरादे से संसदीय मामलों के मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सचिवों की बुधवार को बैठक बुलाई है जिसमें जीएसटी विधेयक समेत उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है जो आगामी सत्र में पेश किये जा सकते हैं।
शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में बुलाया जाता है। सरकार हालांकि इसे नवंबर के पहले पखवाड़े में ही बुलाने की संभावना तलाश रही है। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में बैठक में शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। संबंधित सचिवों से पेश किये जाने वाले विधेयकों के बारे काम को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।
इस बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार कर सकते हैं जो मानसून सत्र की तरह ही आगामी सत्र को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू करने के तहत सरकार शीतकालीन सत्र को समय से पहले बुलाना चाहती है ताकि सीजीएसटी और आईजीएसटी पारित किया जा सके। हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।
