नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार स्वच्छ राजनीतिक अनुदान की प्रणाली विकसित करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है।
जेटली ने यहां वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित दिल्ली इकॉनोमिक्स कॉन्क्लेव 2017 में कहा, जब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में अनुदान कैसे पहुंचे तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह स्वच्छ धन हो। हम इसके लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं।
जेटली ने कहा कि पिछले 70 वर्षो में भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक अनुदान अदृश्य धन से मिलता रहा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू किए जाने से यह लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करदाता आधार के विस्तार से डिजिटलीकरण के बढ़ने के संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं।
