नई दिल्ली : नोटबंदी के बीच केंद्र सरकार ने अपने फैसले के जरिए बड़ी राहत दी है। किसानों को नाबार्ड के जरिए अब फंड देने की व्यवस्था की गई है। यानी किसानों को अब जिला सहकारी बैंकों के जरिए पैसा मिलेगा। सहकारी बैंकों को कैश दिया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बुधवार को इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों को 21 हजार करोड़ रुपए जारी होंगे। साथ ही 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वेतन देने और अन्य खचरें के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करें । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और कुछ निजी बैंक 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के प्रयोग पर सेवा शुल्क हटाने को राजी हो गए हैं। भारतीय रेल 31 दिसंबर तक ई-टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क नहीं लेगा । फीचर फोनों से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन-देन 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे।
सरकार की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर
-नाबार्ड के जरिए किसानों को फंड देने की व्यवस्था
-जिला सहकारी बैंकों के जरिए मिलेगा पैसा
-सहकारी बैंकों को कैश दिया जाएगा
-सहकारी बैंकों को 21 हजार करोड़ रुपए जारी होंगे
-ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर फिलहाल सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
-डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज हटाया गया
-ई-वॉलेट से स्विचिंग चार्ज हटाए गए
-रेलवे के ई-टिकट पर सर्विस चार्ज 31 दिसंबर तक नहीं लगेगा
-ई-वॉलेट की लिमिट 10 हजार से बढ़कर 20 हजार हुई
-मोबाइल से ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा
-टोल पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है
-सभी सरकारी भुगतान डिजिटल होंगे
-रुपे कार्ड पर चार्ज नहीं लगेगा
