नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में फिर से नबाम तुकी की सरकार को बहाल करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य में फिर कांग्रेस का शासन बहाल होगा और नबाम तुकी एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गर्वनर को विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 दिसंबर, 2015 के बाद हुए सभी फैसले निष्प्रभावी माने जाएंगे और अरुणाचल में कांग्रेस की नबाम तुकी की अगुवाई में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरूणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र एक माह पहले बुलाने का राज्यपाल का फैसला संविधान का उल्लंघन है और यह रद्द करने लायक है। विधानसभा की कार्यवाही के संचालन से जुड़ा राज्यपाल का निर्देश संविधान का उल्लंघन है। राज्यपाल के नौ दिसंबर, 2015 के आदेश की अनुपालना में विधानसभा द्वारा उठाए गए सभी कदम और फैसले लागू दरकिनार करने लायक हैं। सभी पांच जजों ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को रद्द करने का निर्णय एकमत से लिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति कायम रखने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में ईटानगर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 9 दिसंबर को राज्यपाल जेपी राजखोआ के विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले 16 दिसंबर को ही बुलाने का फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कांग्रेस की नबम तुकी वाली सरकार परेशानी में आ गई क्योंकि 21 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के 47 में से 26 विधायक रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को दूसरी सरकार बनने से रोकने की तुकी की अर्जी नामंजूर कर दी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही बागी हुए कालीखो ने 20 बागी विधायकों और 11 बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सरकार बना ली थी।
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