नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए करों की दर पर विचार करने के लिए गुरुवार को सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी।परिषद ने लॉटरी के मामलों में करों की दरों पर विचार करने के लिए एक और जीओएम का गठन किया, जिसे लेकर राज्यों और केंद्र के बीच व्यापक मतभेद है।

जेटली ने जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि परिषद दोनों जीओएम्स की सिफारिशों पर अपनी अगली बैठक में चर्चा करेगी, जिसकी तारीखें अभी तय नहीं की गई है।

मंत्री ने कहा, रियल एस्टेट और लॉटरी पर कर लगाने को लेकर अलग-अलग राय सामने आई है। इसलिए हमने इस पर पहले की तरह ही समिति के गठन का निर्णय लिया, ताकि सर्वसम्मति से या आम सहमति से निर्णय लिया जा सके।

व्यापक रूप से यह मांग की जा रही है कि अंडर-कंस्ट्रक्शन आवासीय संपत्तियों पर जीएसटी की दर को वर्तमान के 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जाए।

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